छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-श्रमिक सेवा के लिए मिला गोल्डन अवॉर्ड

छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-गर्वनेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु युनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लुडिंग ई-सर्विसेज श्रेणी में ई-श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवॉर्ड दिया गया है।

इस अवॉर्ड के साथ 2 लाख रूपए की राशि दी गई है। ज्ञातव्य हो अनलाइन सॉफ्टवेयर ई-श्रमिक सेवा, भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) छत्तीसगढ़ के तकनीकी सहयोग से तैयार किया गया है। 

यह पुरस्कार 7 जनवरी को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भव्य समारोह में केंद्रीय मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत डॉ. जितेन्द्र सिंह से छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के तत्कालीन श्रम आयुक्त एलेक्स पॉल मेनन, डॉ. अशोक कुमार होता, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सत्येश कुमार शर्मा, तकनिकी निदेशक (एनआईसी), एसएस पैंकरा, उप-श्रम आयुक्त एवं नोडल अधिकारी (आईटी) और श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम ने ग्रहण किया। 

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा ई-श्रमिक सेवा के अंतर्गत लगभग 36 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में देश भर में छत्तीगसढ़ छठवें स्थान पर और लक्ष्य के आधार पर तीसरे स्थान पर है।

बताया जा रहा है कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

गौरतलब है कि भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा हर साल ई-गवर्नेंस में नवाचार के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा जिलों को पुरस्कृत किया जाता है। 

साल 2020-21 के लिए एक्सिलेंस इन गवर्मेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन, यूनिवर्सलाईजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई-सर्विसेज, एक्सिलेंस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन ई-गवर्नेंस, आउटस्टेंडिंग रिसर्च ऑन सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज बाय एकेडेमिक/रिसर्च इंस्टिट्युशन, एक्सिलेंस इन एडॉप्टिंग इमरजिंग टेक्नोलॉजी और यूज ऑफ आईसीटी इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड 19 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है।