मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मास्टर क्लास 

इसमें प्रदेश के आला अधिकारी भी शामिल रहें... विपक्ष ने इसे महज औपचारिकता बताया तो सत्तापक्ष ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे छत्तीसगढ़ में मोदी गारंटी और विष्णु का सुशासन कहा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मास्टर क्लास - कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस 
सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं पर हुआ दो दिवसीय मंथन
पहले दिन कलेक्टरों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को सुबह 7 बजे वार्ड निरीक्षण के निर्देश दिए
नगरीय निकायों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन पर सख्त समीक्षा के आदेश
धान खरीदी में अनियमितता पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार-सीएम साय
पीएम सूर्य-घर योजना के तहत लाभार्थियों को लोन दिलाने के निर्देश
दूसरे दिन कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम और नशे पर समीक्षा
प्रदेश में जल्द शुरू होंगे 9 नए साइबर थाने
 नशे के कारोबार पर सख्ती और जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश

कांग्रेस ने कहा - यह कॉन्फ्रेंस सिर्फ औपचारिकता है
सत्ता पक्ष का पलटवार - यह विष्णु का सुशासन और मोदी की गारंटी है

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस के पहले दिन कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और सख्त तेवर अपनाए। लगभग नौ घंटे तक चली बैठक के बाद सीएम ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि अब उन्हें रोज सुबह 7 बजे नगरीय निकायों के वार्डों का निरीक्षण करना होगा।

नगर निगम, नगर पालिका अधिकारियों के काम की समीक्षा के साथ ही निकायों द्वारा किए जा रहे स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की नियमित समीक्षा भी करनी होगी। सीएम ने कहा कि जनहित से जुड़े किसी भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा, 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। किसानों का धान खराब न हो। धान बेचने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, समय किसानों को एमएसपी का भुगतान कर दिया जाएगा। इस मामले में अनियमितता के लिए कलेक्टर ही जिम्मेदार होंगे। उन्होंने पीएम सूर्य-घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को लोन दिलाने में मदद करने के निर्देश दिए।

कांफ्रेंस के दूसरे दिन उच्चस्तरीय बैठक में सीएम साय ने कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम और नशे पर समीक्षा की। ष्टरू साय कहा कि साइबर अपराध लगातार बदलते स्वरूप में सामने आ रहे हैं, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार साइबर जागरूकता अभियान चलाया जाए।

साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार हो। फिलहाल रेंज लेवल पर 5 साइबर थाने संचालित हैं, जल्द ही 9 नए साइबर थाने शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नशे के कारोबार पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए।

इसके अलावा कलेक्टर-डीएफ़ओ कान्फ्रेंस में सीएम ने कहा, लघु वनोपजों को वनाचलों में आजीविका का महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित किया जाय। लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दे। वन धन केन्द्रों को मजबूत करें। छतीसगढ़ हर्बल और संजीवनी के उत्पादों को प्रमोट करें।

वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पर तंज कसते हुए कहा, एसपी-कलेक्टर कॉन्फ्रेंस सिर्फ औपचारिकता है। सरकार में साहस नहीं कि वह सुशासन पर चर्चा करे। कानून व्यवस्था, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है।

कांग्रेस के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी और विष्णु जी का सुशासन है। 20 महीनों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया, बस चिल्लाना ही उनका काम था।

बहरहाल, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई दो दिवसीय कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं पर मंथन हुआ। विकास, कानून व्यवस्था और साइबर अपराध पर सख्त निर्देश दिए गए। माना जा रहा है कि इस मास्टर क्लास का असर आने वाले महीनों में प्रशासनिक कामकाज और जमीनी अमले की कार्यशैली में साफ नजर आएगा।