क्या था, जिसने मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी

 

मुकेश हमारे दोस्त थे। बस्तर से पत्रकारिता करने वाले मुकेश हमारे साथी पत्रकार थे।मुकेश को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने एक दोयम दर्जे की सडक़ के ऊपर ख़बर प्रकाशित की थी।

 

 

 

भाग - 1 
दो अलहदा रास्ते

 

आर्थिक तंगी और हत्यारी जंग से पार पाने के लिए छत्तीसगढ़ के एक ही गांव से अपने-अपने सफऱ की शुरुआत करने वाले मुकेश और सुरेश ने कैसे दो बिलकुल अलग- अलग रास्तों को चुना।

अपनी भंवराती हुई आवाज में मुकेश अक्सर अपने यूट्यूब चैनल के 2,00,000 सब्स्क्राइबरों को चेताते हुए कहते थे कि ‘अब आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं।’

छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर नाम के इलाक़े को क्रमश चार बातों- हथियारधारी माओंवादियों की भारत सरकार से दशकों से चली आ रही जंग, पतझड़ी जंगलों, कोयला व लोहे जैसे खनिजों और अपने आदिवासियों के लिए जाना जाता है।

बस्तर के लोगों के दर्द, पीड़ा, कठिनाइओं और खुशियों से संबंधित कहानियों को दिल्ली स्थित बड़े-बड़े ख़बरिया चैनलों के लिए दस सालों तक कहने के साथ बहुत प्रभावशाली रूप से यूट्यूब जर्नलिस्ट के तौर पर मुकेश यही काम अपने चैनल ‘बस्तर जंक्शन’ के लिए किया करते थे। अपनी बेजोड़ युवा शैली में प्राथमिक रूप से बीजापुर जिले से नए-नए विषयों को मांजते हुए मुकेश हर दूसरे दिन एक नई कहानी लेकर आते थे।

न्यूज - 18 के संपादक के तौर पर तीन सालों तक मुकेश के काम को करीब से देखने वाले प्रकाश चंद्र होता कहते हैं कि ‘मुकेश ऐसे पत्रकार थे कि बहुत पढ़े- लिखे और प्रशिक्षित पत्रकार भी उनसे खार खाते थे।’ पत्रकारिता करने का जो मानक मुकेश ने अपनी पत्रकारिता से स्थापित किया था उसको पैराशूट पत्रकार के रूप में तात्कालिक तौर पर मौक़े पर पहुंचकर नहीं बल्कि हथियारबंद जंग के बीच ख़ुद रह-बसर करके ही हासिल किया जा सकता है। मई 2021 से मुकेश के द्वारा प्रसारित किए गए 486 वीडियोज़ को करीब साढ़े तीन करोड़ दर्शकों ने देखा है।

होता कहते हैं कि ‘मुकेश के काम में अड़ंगा लगा पाना बहुत मुश्किल का काम था। तथ्यों और सच को सबसे पहले उजागर करने के लिए रिपोर्टिंग करने के अपने निर्धारित इलाक़ों को फांदकर मुकेश किसी भी इलाक़े में पहुंच जाया करते थे।’

होता अपनी याददाश्त पर से जाला हटाते हुए कहते है कि ‘जैसा कि एक अच्छे पत्रकार को होना चाहिए मुकेश एक उमंगी आदमी थे। अन्य वजहों के साथ- साथ ये उमंग ही वो कारण थी जिसके चलते उन्होंने बस्तर जंक्शन के नाम से अपना चैनल शुरू किया था। बस्तर की जंग पर रिपोर्टिंग करने के मामले में मुकेश ने मुख्यधारा की सारी मीडिया को पीछे छोड़ दिया था।’

 

मुकेश की रिपोर्टिंग शानदार हो सकती है लेकिन इस शानदार रिपोर्टिंग को करने के लिए मुकेश को भीषण समस्याएं झेलते हुए अपनी ज़िंदगी से समझौता भी करना पड़ता था। बस्तर की जंग के ऊपर की गई मुकेश की रिपोर्टिंग में अड़ंगा लगाने के लिए दोनों ही, पुलिस और प्रतिबंधित हथियाबंद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माओवादी), मुकेश के ऊपर बराबर दबाव बनाते थे।

जब तक मुकेश की हत्या नहीं की गई दोनों तरफ़ से आते हुए इस दबाव पर वो बहुत कुशलता पूर्वक पार पाते रहे। बाद में मुकेश की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए उनकी हत्या की दोनों, पुलिस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माओवादी), ने ठीक उसी एक स्वर में निंदा की जिस एक तरीके से कभी ये दोनों मुकेश के ऊपर एक जैसा दबाव बनाया करते थे।

4 जनवरी को मुकेश की हत्या से संबंधित जांच में प्राप्त हुई प्राथमिक जानकारियों को एक पत्रकारों से ठसाठस भरे कमरे में साझा करते हुए बस्तर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस पी. सुंदरराज ने कहा कि  ‘मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है कि मुकेश की अनुपस्थिति में उनके बारे में बात करने के लिए मुझे आपके सामने आना पड़ रहा है।’

 

इन बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मुकेश की हत्या कोई ऐसी आफ़त लेकर आई थी जिसका सामना मुकेश की मौत पर बयान देने वाले नहीं करना चाहते थे। बात ये थी की विकास के नाम पर इलाकें में बनी नई सडक़ों का विषय मुकेश की हत्या के बाद प्रकाश में आ गया था।

मुकेश चंद्राकर का जन्म बासागुडा नामक गांव के एक गऱीब परिवार में हुआ था। जब मुकेश की उम्र एक वर्ष से भी कम थी स्ट्रोक की वजह से एक कोऑपरेटिव बैंक में काम करने वाले मुकेश के पिता का निधन हो गया था। और बाद में जब मुकेश 21 वर्ष की आयु तक पहुंचे, आंगनबाड़ी कर्मचारी के रूप में काम करने वाली उनकी मां कैंसर के कारण चल बसी। अपने से पांच साल बड़े भाई, युकेश, को मुकेश दद्दा कह कर बुलाया करते थे। माता- पिता की मौत के बाद युकेश ही मुकेश के अभिभावक और रोल मॉडल बन गए।

विषाद में बिलखने और प्रसन्नचित्त तरीके से बीती बातों को याद करने की दो अवस्थाओं के बीच हिचकोले खाते हुए युकेश अपनी मां की मौत से पहले का जीवन याद करते हैं। आंगनबड़ी कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए उनकी मां बासागुड़ा से आवापल्ली 16 किलोमीटर दूर जाया करतीं थीं। अपनी कम तनख्वाह को बढ़ाने के लिए घर से 12 किलोमीटर दूर तर्रेम गांव में लगने वाली साप्ताहिक बाज़ार में वो महुवा से बनी हुई शराब भी बेचा करतीं थीं।

कभी 10 - 15 दिन तो कभी- कभी पूरे महीने भर उनका रहना घर से बाहर ही होता था। मुकेश और युकेश को उनको पीछे घर पर ही छोड़ कर जाना पड़ता था। दोनों भाई अपने पड़ोसियों के साथ रहते हुए अपना ध्यान खुद ही रखते थे। और कभी-कभी मुकेश-युकेश की मां अपने बच्चों को अपने साथ भी ले जाया करतीं थीं।

जब जंगल में महुआ के फूल खिलते थे तो इन फूलों को बीनने में युकेश अपनी माँ की मदद किया करते थे, और इसी बीच मुकेश भी उनके पीछे हो लेते थे। युकेश कहते हैं कि ‘मुकेश आस- पास मौजूद लगभग हर चीज़ के बारे में सवाल पूछा करता था और मेरे पास अक्सर उन सवालों का कोई जवाब नहीं होता था।’

 

 

मुकेश और युकेश का इलाक़ा जब माओवादियों से निपटने के लिए आदिवासियों के, सरकार समर्थित, सलवा जुडूम नामक अवैध निगरानी टुकड़ी के हिंसात्मक उभार को झेल रहा था, ये दोनों भाई अपने घर से दूर थे। दोनों भाइयों की मां भी बासागुडा स्थित अपेक्षाकृत सुरक्षित, सलवा जुडूम कैम्प, में चली गईं थीं। उस समय जो लोग कैम्प में नहीं रहा करते थे सरकार की मदद से बनाई गई निगरानी टुकड़ी के द्वारा उनकों निशाने पर ले लिया जाता था।

ये वही समय था जब मुकेश की माँ कैंसर की चपेट में भी आ चुकीं थीं। वर्ष 2008 में जब मुकेश आवापल्ली वापस लौटे तो उसी समय उनका भाई, युकेश, एक मामले में फंस गया और लगभग दो साल के लिए उसको जेल हो गई। एक रगड़ खाई एल्युमीनियम की प्लेट को किचन से लाकर उसकी तरफ़ घूरते हुए युकेश ने हमसे कहा कि जब मैं सलाखों के पीछे था -‘आप अंदाज़ा लगा सकते हैं की वो समय मेरे छोटे भाई के लिए कैसा रहा होगा।’ ये बात कहते हुए युकेश जिस टूटी हुई प्लेट को घूर रहें थे उस प्लेट में दोनों भाई बचपन मे एक साथ खाना खाया करते थे।

दोनों भाइयों की मां का वर्ष 2014 में देहांत हो गया। चूंकि ये बात जगजाहिर थी कि अपनी मां के इलाज के खर्चे की वजह से दोनों भाई कर्ज में डूब चुके हैं, बहुत से क्षेत्रीय पत्रकारों ने उनकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्योंकि युकेश की पढऩे- लिखने में हमेशा से रुचि थी, ‘दंडकारण्य समाचार’ नामक एक क्षेत्रीय न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से जुडक़र वो पत्रकारिता में आ गए।

और एक बार फिर से मुकेश भाई युकेश के पीछे हो लिया। इस प्रकार महुआ के फूल बीनने से लेकर युकेश ने लिखने, लोगों से मिलने और यहां तक कि बहुत बार सरकारी मुलाजिमों से सवाल पूछने तक का सफऱ तय किया। ये सब देख के मुकेश अचरज में था। अब मुकेश भी कलम और कैमरा उठाने के लिए तैयार था।

युकेश ने हंसते हुए कहा कि ‘जब मुकेश ने एक बार पेन और और माइक संभाला उसके बाद उसने थमने का नाम नहीं लिया।’ युकेश की अपेक्षा उनका छोटा भाई ज़िंदगी और पत्रकारिता के और भी पैने रास्तों पर निकलने और सफ़ल होने के लिए तैयार था।

देखते- देखते बस्तर में चल रही जंग के बीचो- बीच मुकेश की आवाज़ मुखर होती चली गई। किसी दिन सरकार और माओवादी मुकेश की रिपोर्टिंग की वजह से उससे खार खाते थे तो किसी दिन यही लोग मुकेश को अपने अगुवा के रूप में तैनात कर के अपना फ़ायदा भी निकालते थे।

वर्ष 2021 में माओवादियों द्वारा अगवा किए गए सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के एक ऑफिसर को बचा कर लाने वाली टीम में मुकेश भी शामिल थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिप्पणी करते हुए मुकेश ने अपने - (ट्विटर) पर लिखा था कि ‘ले आये सीआरपीएफ के वीर जवान को।’

 

 

जैसे-जैसे मुकेश ने अपने आप को पत्रकार के रूप में स्थापित किया दूसरे पत्रकारों की तरह दिल्ली और रायपुर से संचालित होने वाले न्यूज़ चैनलों के लिए स्ट्रिंगर या संवाददाता के रूप में काम करते-करते वो भी घुटन महसूस करने लगे। मुकेश के जैसे लोकल रिपोर्टरों के काम का अक्सर संज्ञान नहीं लिया जाता है।

और इससे भी बुरी बात ये कि पत्रकारिता के पेशे से संबंध ना रखने वाले बहुत से कारणों की वजह से इस प्रकार के लोकल रिपोर्टरों का काम बहुत बार प्रकाशित भी नहीं होता है। इसीलिए अपने बहुत से साथियों की तरह मुकेश ने भी अपना स्वतंत्र यूट्यूब चैनल बना लिया। परिणामस्वरूप दूर दिल्ली के किसी न्यूज़ रूम में बैठे व्यक्ति को ये अधिकार देने की वजाए कि वो निर्णय ले कि मुकेश क्या और कैसा रिपोर्ट करेंगे, मुकेश रिपोर्टिंग से जुड़े ये सभी निर्णय अब खह्नद ले सकते थे।

स्वतंत्र यूट्यूब चैनल बनाने के अपने अलग खतरे थे। मुकेश अब ख़ुद अपने बल पर थे। अब उनको अपने हिस्से की पर्याप्त धमकियां और चेतावनियां मिलने लगी थीं। कभी राज्य पुलिस तो कभी हथियारबंद माओवादी मुकेश को धमकाते थे। एक बार जब माओवादियों ने लोकल पत्रकारों को सरकार और प्राइवेट कंपनियों का ‘दलाल’ कहकर उनकों धमकाया तो मुकेश ने माओवादियों को जवाब देने के लिए कमान संभाल ली थी। और देखते-देखते अपने कैमरे का प्रयोग करते हुए मुकेश ने बीजापुर से कांग्रेस के एमएलए द्वारा अपने साथी पत्रकारों को लेकर कही गईं अनाप- शनाप बातों का भंडाफोड़ कर दिया था।

रायपुर और दिल्ली से सीधे बस्तर पहुंचने वाले पत्रकार, जिनकों बस्तर के प्रतिकूल वातावरण को समझने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था, अक्सर मुकेश से मदद मांगा करते थे क्योंकि पैराशूट पत्रकारों को प्रतिकूल जान पडऩे वाला बस्तर आखिर मुकेश का घर जो था। इस प्रकार के पैराशूट पत्रकारों को सावधानी पूर्वक पड़ताल करने में मुकेश अक्सर अपनी मोटरसाइकिल के माध्यम से मदद मुहैया कराया करते थे।

दिल्ली के टीवी नेटवर्कों के लिए जोखिम भरी कहानियां कहने के साथ अपने चैनल ‘बस्तर जंक्शन’ का प्रसार करने के उदेश्य से इस चैनल पर मुकेश को और भी अच्छी ज़मीनी व बेहद स्पष्ट भाषा में बोलते हुए सुना जा सकता था। बस्तर जंक्शन का प्रसार मुकेश के खिलाफ़ बढ़ती ईष्या का एक मुख्य कारण बनने वाला था। और एक दिन लोहे की खदान की ओर जाने वाली एक सडक़ के खराब निर्माण को रिपोर्ट करने के कारण मुकेश की हत्या कर दी गई।

3 जनवरी को बीजापुर के नए बस स्टैंड के पीछे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के मालिकाना हक़ वाली चट्टानपारा नामक जगह के एक गटर से मुकेश की लाश बरामद की गई।

 

सुरेश

 

सुरेश चंद्राकार भी मुकेश की तरह बासागुडा गांव का ही रहने वाला था। गऱीब अनुसूचित जाति के परिवार से आने वाला सुरेश, मुकेश की ही तरह महत्वाकांक्षी था, लेकिन मुकेश के उलट उसकी महत्वाकांक्षा का रंग कुछ अलग ही प्रकार का था।मुकेश चंद्राकर के परिवार की ही तरह सुरेश का परिवार भी कुछ पीढ़ी पहले ही बासागुडा में आकर बसा था।

सुरेश से किसी भी तरह के संबंध से इनकार करते हुए युकेश कहते हैं कि -‘मुझे एक धुंधली सी याद तो है कि मैंने एक बार बासागुडा में उसको रोड पर टहलते हुए तो देखा था, लेकिन इसको छोडक़र मुझे उसका कोई किस्सा याद नहीं है। युकेश आगे कहते हैं कि-‘सुरेश और मेरी पहचान बीजापुर में ही हुई थी।’

जैसे-जैसे सुरेश वयस्क हुआ, कभी अपनी चहल- पहल वाली बाज़ार के लिए जाने जाना वाला बासागुडा एक ऐसे हिंसक क्षेत्र में तब्दील हो चुका था जहां माओवादियों की सलवा जुडूम और सरकारी सशस्त्र बलों से लड़ाइयां शुरू हो गईं थीं।

इस हिंसक दौर में जब मुकेश की मां अपनी जान बचाते और जोखिमों से पार पाते हुए अपने जीवनोपार्जन के लिए संघर्ष कर रहीं थीं तब सुरेश ने चारों ओर फैली हिंसा के बीच एक अवसर तलाश लिया-

 

 

इस मोड़ पर सुरेश ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) की नौकरी कर ली। उस समय छत्तीसगढ़ पुलिस, क्षेत्र के युवाओं को ओपन कॉल देकर स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पद पर भर्ती होने के लिए आमंत्रित करती थी। हालांकि तथ्य ये था कि सरकार के द्वारा माओवादियों से भिडऩे के लिए आदिवासियों को मिलाकर बनाई गई निगरानी टुकडिय़ों को धनात्मक रूप से प्रस्तुत करने हेतु इन टुकडिय़ों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के रूप में पेश कर दिया गया था।

 

 

क्षेत्रीय पत्रकारों ने हमें बताया कि एसपीओ के पद पर काम करते हुए सुरेश चंद्राकर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (एसपी) के ऑफिस में बाबर्ची का काम किया करता था। उस समय एसपीओ के पद पर कार्यरत व्यक्ति को 1500 रुपए से 3500 रुपए तक का मानदेय दिया जाता था। लेकिन सुरेश को इस वेतनमान से ज़्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश थी इसलिए उसने एसपी की छत्रछाया में एक छोटे ठेकेदार के तौर पर अपना सफऱ शुरू किया और वो सुरक्षा बलों के बैरक और पुलिस स्टेशनों का निर्माण कराने लगा।

बीजापुर के पत्रकार गणेश मिश्रा बताते हैं कि ‘ठेकेदारी का ये काम संभवत: सुरेश को एसपीओ की कम आमदनी वाली नौकरी से ज़्यादा रास आया।’ लेकिन अभी तो ये ठेकेदार के तौर पर ये सुरेश की महज़ शुरुआत ही थी। आने वाले कुछ सालों मे सुरेश का धंधा और चमका और देखते-देखते सुरेश सडक़ निर्माण के ठेकों से पैसा बनाने लगा।

बीजापुर जिले के एक अन्य ठेकेदार अजय सिंह ने हमें बताया कि ‘ठेकेदार के रूप में सफ़ल होने के लिए भाग्य और नितांत कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन इन चीज़ो को छोडक़र अन्य चीज़ो का भी खय़ाल रखना पड़ता है।’ जब फऱवरी महीने की शुरुआत में हम अजय सिंह से उनके भैरमगढ़ स्थित आवास पर मिले तो चेहरे पर मुस्कान लिए उन्होंने हमें बताया कि-‘ठेकेदारों को लोकल राजनेताओं से बना कर रखनी होती है और मांग किए जाने पर नेताओं की ज़रूरतें भी पूरी करनी पड़ती हैं। ये सब खेल का हिस्सा है। और मेरे ख़ुद के लिए ये सब कर पाना बेहद कठिन है।’

यहां पर अजय सिंह को याद दिलाने वाली बात ये है कि पंद्रह सालों तक कांग्रेस के साथ रहने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे लेकिन बीजेपी के साथ उनकी ये यारी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। अपने ठेकेदारी के करियर में अजय एक छोटे ठेकेदार ही रहे और उनको बमुश्किल काम मिलता है। हमने उनसे पूछा कि अगर ठेकेदारी की दुनिया में राजनीतिक छत्रछाया इतनी ज़रूरी है तो छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने पर ठेकेदार अपने आप को कैसे सुरक्षित रखतें हैं? हमारे प्रश्न के जवाब में सिंह ने उत्तर दिया कि -‘ठेकेदार अपना खेल बहुत बारीकी से खेलतें हैं और इस दौरान वो नेताओं से भिडऩे से बचतें हैं। संसाधनों के लिए नेताओं को भी ठेकेदारों की ज़रूरत होती है।’

 

 

वर्ष 2003 के दिसंबर महीने से 2018 के दिसम्बर तक, 15 सालों के लिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी। बाद में वर्ष 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की सत्ता में भारी बहुमत के साथ वापसी की और 2023 तक कांग्रेस के एकछत्र राज के बाद बीजीपी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापिस आ गई। इस पूरे वक्त के दौरान सुरेश संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता रहा।

वर्ष 2021 तक सुरेश इतना अमीर बन चुका था कि शादी के बाद वो अपनी पत्नी को घर लाने के लिए हैलीकॉप्टर किराए पर ले सकता था। साथ में इस समय तक वो इतना शक्तिसंपन्न हो चुका था कि अपने चारों तरफ़ पसरी भीषण गरीबी और सरकार की हथियारबंद माओवादियों से बढ़ती हुई लड़ाई के बीच भी वो बहुत आत्मविश्वास के साथ अपनी अमीरियत दिखा सकता था।

मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर की महंगी शादी

इस समय तक बीजापुर न्यू बस स्टैंड के पीछे सुरेश के घर के पास जंगलात की क़ब्जियाई हुई ज़मीन पर तमाम गाडय़िो, जैसे एक मर्सिडीज बेंज, दो बीएमडब्ल्यू, टोयोटा इनोवा, महिंद्रा स्कॉर्पियो और थार जैसी एक-दो स्कार्पियो, कुछ-एक मोटरसाइकिलों और बेशक बहुत सारी जेसीबी मशीनों के साथ- साथ डंपरों आदि, को खड़े देखा जा सकता था।

हथियारबंद जंग कैसे एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था को जन्म देती है और साथ में हिंसात्मक माहौल के बीच ऊर्जा पाकर ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था कैसे अपने पैर पसारती है, मुकेश का उदाहरण हमें ये बखूबी दिखाता है।

हमने जितने भी लोगों से बात की उनमें से अधिकांश ने हमें ये बताया कि नेलसनार- कोडोली- गंगालूर (एनकेजी) रोड को बनाने का ठेका ही वो ठेका था जिसने सुरेश की किस्मत चमका दी थी। इस रोड का निर्माण कार्य ही वो मुद्दा था जिसको लेकर मुकेश और सुरेश के बीच खूनी टकराव हो गया था। और अंतत: कथित रूप से इस रोड के कारण ही मुकेश को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

 

भाग-2
सडक़ के अंत में सुलगती हुई एक खदान

 

उत्तर से दक्षिण तक लगभग 40 किलोमीटर तो वहीं बैलाडीला पहाड़ी रेंज की चौड़ाई 5 से 10 किलोमीटर है। एनकेजी रोड इसी पहाड़ी रेंज को पश्चिम की तरफ़ से बांधती है।

बैलाडीला के अलग- अलग लोगों के लिए अलग- अलग मायने हैं। सरकार और माइनिंग कंपनियों के लिए बैलाडीला एक ऐसा विशाल मालदार टीला है जिसके 14 अलग- अलग तहख़ानों से अनुमानत: 230 करोड़ रुपए की क़ीमत वाले उच्च कोटि के कच्चे लोहे की खुदाई की जा सकती है।

 

 

यदि गोंडी भाषा के लिहाज़ से देखें तो ‘बैल के कूबड़’ को बैलाडीला कहते है। दिल्ली विश्वविद्यालय की सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट नंदनी सुंदर ने हमें बताया कि गोंड आदिवासी बैलाडीला को अपने आराध्य देवों का घर मानते हैं जिसकी नंदराज नाम की पर्वतीय चोटी- जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है- में गोंड आदिवासियों के मिथकों के अनुसार उनके सबसे बड़े देवता भगवान नंदराज का निवास है।

गोंड आदिवासी, पहाड़ों के मालिक होने के साथ- साथ ज्ञान के प्रदाता भगवान नंदराज को ‘पताप’ कहते हैं। प्रोफेसर सुंदर बताती हैं कि गोंड़ मान्यता के अनुसार क्योंकि नंदराज का जन्म लोहे और खनिजों से भरपूर पहाड़ों में हुआ था इसलिए उनका परिवार जहां- जहां गया और जिस- जिस पहाड़ पर उनके परिवार ने निवास किया उन पहाड़ों में वर्तमान में खनिज पाए जाते हैं।

बैलाडीला के तलहटी इलाक़ों में आदिवासियों की ज़िंदगी फलती-फूलती है। एक ओर जहां बीजापुर में पडऩे वाले पूर्वी बैलाडीला के तलहटी भाग में इक्यानवे गांव हैं वहीं दंतेवाड़ा में आने वाले इसी पहाड़ की पश्चिमी तलहटी 35 गांवों को आशियाना देती है।बैलाडीला पहाड़ के ये सभी गांव पहाड़ी जंगलों में ना होकर पहाड़ के छोरों पर हैं।

गांवों के पहाड़ी जंगलों में ना होंने से पहाड़ों की खुदाई करके खनिज निकालने वाले खनिकों को सुविधा रहती है क्योंकि मूल्यवान अयस्क का खनन करने के लिए खनिकों को लोगों को इधर से उधर विस्थापित नहीं करना पड़ता है। व्यावहारिक बात ये है कि आदिवासियों का विस्थापन, उनकी मान्यताओं के ऊपर की गई चोट या फिर उनके चरागाहों, जल के स्रोतों और जंगल से उत्पादित की गई उनकी वस्तुओं के विनाश का अधिकांशत: खनिकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

1980 के दशक में बनाई गई एनकेजी रोड वर्ष 2000 तक जिले की एक बड़ी रोड हुआ करती थी। इस रोड पर चलती हुई बसें बीजापुर तरफ़ के दूर-दराज में स्थित गांवों से जिले के हेडक्वाटरों तक यात्रा करने की सुविधा प्रदान करतीं थीं। सिंगल लेन एनकेजी रोड का धूल भरा जंगली रास्ता, साइकिलों को, मोटरसाइकिलों को और यहां तक की तेंदू के पत्तों को तोडऩे के मौसम में लोगों को परिवहन प्रदान करने वाले ट्रैक्टरों को, आसान पहुंच मुहैया करता था। फिर हुआ ये कि सरकार समर्थित निगरानी टुकड़ी, सलवा जुडूम, को माओवादियों से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया और बढ़ती हुई हिंसा के बीच एनकेजी रोड का प्रयोग होना बंद हो गया।

52.4 किलोमीटर की इस एनकेजी रोड की आधारशिला को फिर से रखने और इसका निर्माण करने के लिए बाद में वर्ष 2010 में सरकार ने टेंडर निकाला। जंग के बीचों- बीच सडक़ का निर्माण करना अपने आप में जद्दोज़हद का काम है इसलिए एनकेजी रोड के टेंडर में बड़े ठेकेदारों ने बोली नहीं लगाई। साथ में इस रोड का निर्माण कार्य बहुत से सुरक्षा संबंधी जोखिमों से भी भरा था। इसलिए अंत में सरकार ने रोड बनाने के इस पूरे ठेके को 2 से 3 किलोमीटर की कई छोटी- छोटी सडक़ें बनाने के ठेकों में तोड़ दिया। इस प्रकार के छोटी दूरी की सडक़ बनाने के टेंडर खुलते ही छत्तीसगढ़ स्थित बी-कैटेगरी वाले सुरेश चंद्राकर जैसे ठेकेदारों को सडक़ निर्माण की प्रक्रिया में बोली लगाने का मौका मिल गया।

कुल जमा रोड को 30 भागों में तोड़ दिया गया और रोड के इन तीस भागों के निर्माण का ठेका छह अलग- अलग ठेकेदारों को दे दिया गया। सुरेश चंद्राकर के हाथ में 30 में से 18 हिस्सों का ठेका आया जिसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर थी। 32 किलोमीटर की इस सडक़ को बनाने के ठेके में पांच पुल और कई पुलियां भी शामिल थीं।
रोड की चौड़ाई को 3.5 मीटर से 7 मीटर तक बढ़ाया जाना था। चूंकि पहाड़ो के पश्चिमी भाग में बैलाडीला की खदानों से निकलने वाले कच्चे लोहे को बाहर लेकर आने का कोई आसान रास्ता नहीं था इसलिए इस नई सडक़ का निर्माण किया जा रहा था।

 

 

हालांकि रोड निर्माण का काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था और खदानें भी इंतज़ार में हीं थीं, वर्ष 2015'6 में सरकार ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सडक़ निर्माण के कार्यों को लेकर अपनी नजऱ और पैनी कर दी। सडक़ निर्माण को लेकर दिखाई गई सरकारी फुर्ती और बैलाडीला रेंज के और भी अधिक हिस्से को कच्चे लोहे के खनन के लिए खोलने की तैयारी, दो ऐसी घटनाएं थीं जो साथ- साथ घटित हुईं थीं।

वर्ष 2021 में प्राइवेट खनिकों को कच्चे लोहे का खनन करने की इजाज़त देने के लिए केंद्र सरकार ने कानूनों में संशोधन कर दिया। इन संशोधनों की वजह से बैलाडीला की पहाड़ी रेंज से लोहे को खोदने की अनुमति मिलने से प्राइवेट खनिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब तक मात्र सरकारी कंपनियों का ही क्षेत्र की खनन प्रक्रिया पर एकाधिपत्य था लेकिन अब नईं खदानों को प्राइवेट खिलाडय़िों के लिए खोलने की आक्रामक नीति के साथ इन संभावित नईं खदानों से कच्ची धातु को बाहर लाने के लिए नईं सडक़ों के निर्माण का क्रम भी जोड़ पकडऩे लगा था।

जहां एक ओर बहुत से गांव अपनी पारंपरिक ज़मीनों पर बिना उनकी सहमति के नई खदानें खोले जाने की वजह से विरोध पर उतर आए थें वहीं दूसरी ओर इन गांवों को, उच्च मूल्य वाले ठेके देकर प्रोत्साहित की गई, रफ़्तार पकड़ती नईं सडक़ों की निर्माण प्रकिया से भी दो- दो हाथ करना था। 

बैलाडीला में कच्चे लोहे की नई खदानें

सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवालों के जवाब में राज्य सरकार ने हमें बताया कि सडक़ निर्माण के ठेकों की मई 2010 में अनुमानित राशि 73.08 करोड़ रुपए थी जिसको बढ़ाकर वर्ष 2021 में 188.78 करोड़ रुपए कर दिया गया था। जहां प्रति एक किलोमीटर रोड बनाने के लिए 1.84 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे वहीं अब इसी एक किलोमीटर के रोड निर्माण पर प्रभावी रूप से 3.60 करोड़ रुपए खर्च होने लगे। 

आरटीआई के तहत प्राप्त हुए सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि एनकेजी रोड के प्लान में संशोधन कर के पहले से निर्धारित 78 पुलियों/पुलों के आकार में परिवर्तन के साथ- साथ रोड में 43 नईं पुलियों/पुलों को भी शामिल कर लिया गया था।

सुरेश को मिले जो ठेके वर्ष 2010 में कुल 54.86 करोड़ रुपए के थें, वर्ष 2021 में करीब तीन गुना उछाल के साथ वही ठेके अब 146.455 करोड़ रुपए के मूल्य पर पहुंच गयें।पहचान गुप्त रखने की शर्त पर छत्तीसगढ़ के एक दूसरे ठेकेदार ने हमें बताया कि ठेकों के कुछ मूल्यों में हुई बढ़ोतरी सही थी। सडक़ निर्माण के लिए पहले हुए विभिन्न सर्वेक्षण सुरक्षा कारणों की वजह से बेहद कठिन थे। खुद को मिली सडक़ बनाने की चुनिन्दा पट्टियों को जब ठेकेदार नज़दीकी से देखना शुरू करता है ये संभव है कि पुलों और पुलियों को ज्यादा संख्या में बनाना पड़ जाए, लेकिन इस ठेकेदार ने माना कि ठेके की क़ीमत में तीन गुना उछाल कोई सामान्य बात नहीं है।

एनकेजी रोड निर्माण संबंधी ठेके में फेरबदल किया गया था

मुंह दबाकर हंसते हुए इस ठेकेदार ने कहा कि -‘ठेकों की क़ीमत में इस तरह का उछाल हर स्तर पर सांठ- गांठ करने से ही आता है।’ हालांकि एनकेजी रोड के निर्माण में हुई इस प्रकार की किसी भी सांठ-गांठ को लेकर इस ठेकेदार ने कोई सबूत पेश नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि सुरेश चंद्राकर के लिए अपने रोड निर्माण संबंधी ठेकों के बिलों को भुनाना आसान था क्योंकि ‘सुरेश की संबंधित विभागों में अच्छी पहुंच है।’हिंसाग्रस्त क्षेत्र में सभी प्रकार के ठेके पाने के लिए पहुंच होना ही मुख्य मंत्र है।

हालांकि जिस गुप्त ठेकेदार से हम बात कर रहे थे उसने अपने दावों को पुख्ता करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। इस प्रकार के सभी सबूत हमनें अपनी पड़ताल के दौरान दूसरी जगहों से जुटाए। सच तो ये है कि सांठ- गांठ होने के सबूत जुटाना अपने आप में कोई बड़ा काम नहीं था। एनकेजी रोड पर खुद मुकेश चंद्राकर ने इस तरीके के सबूत बरामद किए थे।

 

भाग-3
सुपारी

 

अमीरों को अमीर बनाने वाली उस सडक़ की कहानी जिसका दूसरा सिरा एक जघन्य हत्या तक जाता है।

 

 

त्रिपाठी ने हमें बताया की बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इस बात को लेकर हामी भरी थी कि एनकेजी रोड का निर्माण बहुत घटिया तरीके से किया गया है और कलेक्टर का दावा था कि इसके लिए उन्होंने रोड के ठेकेदार को फटकार भी लगा दी है। त्रिपाठी ने ठेकेदार, सुरेश से भी मामले पर टिप्पणी लेने के लिए संपर्क किया था। त्रिपाठी को दिए गए जवाब में सुरेश ने दावा किया था कि रोड के हालात इसलिए खराब थे क्योंकि रोड पर से निकलने वाले भारी वाहनों ने रोड का कचूमर निकाल दिया था और सडक़ों के निर्माण को जल्दी संपन्न करने के दबाव के कारण इनकी गुणवत्ता खऱाब हो जाती हैं।

 

 

एनडीटीवी की खबर प्रकाशित होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत से विभागों ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करना शुरू कर दी। इस समय छत्तीसगढ़ में बीपेजी की सरकार थी और क्योंकि सुरेश कांग्रेस से संबंध रखता था इसलिए इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि सुरेश के कांग्रेस से ताल्लुक़ात होने के कारण ही सरकार तुरंत हरकत में आ गई थी।

एनडीटीवी की ख़बर के प्रकाशित होने के एक दिन बाद अर्थात् 25 दिसम्बर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव की अध्यक्षता में संचालित रायपुर स्थित पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने रोड की पड़ताल के लिए चार सदस्यों वाली एक जांच टीम का गठन कर दिया। और दो दिन बाद राज्य के आयकर विभाग ने ठेकेदार, सुरेश के स्थानों पर छापा मार दिया। इस छापे में रोड निर्माण की प्रक्रिया में हुई 2 करोड़ रुपए के कर की कथित चोरी का खुलासा किया गया। 

सरकार की इस त्वरित कार्यवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे बस्तर की चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद खस्ताहाल एनकेजी रोड की हालत और सुरेश के ठेके में घालमेल की जो गुप्त बातें अभी तक किसी प्रकार सभी की नजरों से छुपी हुई थीं वो बातें त्रिपाठी और मुकेश की ख़बर के बाद प्रकाश में आ गईं थीं।

इसके बाद रायपुर के अपने एक साथी को मुकेश द्वारा ये सूचित किए जाने के बाद कि वो एक क्षेत्रीय ठेकेदार से मिलने जा रहा है, 1 जनवरी 2025 को मुकेश ग़ायब हो गया। मुकेश के भाई युकेश चंद्राकार ने 2 जनवरी को मुकेश की गुमशुदगी के बारे में सूचना दी। और अगले ही दिन कंक्रीट के भल्लों से अभी ताजा ही सील किए गए एक गटर में से मुकेश का शव बरामद किया गया। 

मुकेश की शव की बरामदगी के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने आनन- फ़ानन में मामले की तहक़ीक़ात के लिए एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया, लेकिन इस जांच दल ने पूरे मामले की जो पड़ताल की उस जांच ने ही कई प्रश्नों को जन्म दे दिया। पुलिस ने जघन्य हत्या के आरोप में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उसके भाई रितेश और दिनेश को मिलाकर सुरेश के एक कर्मचारी महेंद्र रामटेके को 5 जनवरी को गिरफ़्तार कर लिया। मार्च के महीने में दायर की गई 1,200 पन्नों की चार्जशीट में सुरेश के ऊपर, मुकेश के द्वारा ख़बरें लिखे जाने को लेकर कथित रूप से उनकी हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया।

सरकार की तरफ़ से सुरेश के ऊपर की जा रहीं ताबड़तोड़ कार्यवाहियों का क्रम जारी रहा। सुरेश के सडक़ निर्माण संबंधी ठेके निरस्त कर दिए गए और इसी के साथ ठेकेदार के रूप में उसका पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया।

इसी बीच वन विभाग की भी अचानक से नींद टूटी और वन विभाग ने सुरेश के द्वारा कब्ज़ा की गई जंगलात की ज़मीन के कुछ भागों पर बुलडोजर चलवा दिया। वन विभाग के एक कर्मचारी ने हमसे बात करते हुए दावा किया कि करीब पांच वर्ष पूर्व सुरेश ने जंगलात की जमीन पर कब्ज़ा किया था, लेकिन वन-कर्मचारी ने इस विषय पर बात करने से मना कर दिया कि आखिर कितने समय पहले से वन विभाग को इस कब्जे के बारे में जानकारी थी।

धोखाधड़ी, अपने पद का ग़लत इस्तेमाल करने और सडक़ की खराब हालत को नजऱअंदाज़ कर के खुद के दायित्व से पल्ला झाडऩे के आरोप में एक सेवानिवृत्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दो जूनियर लेवल के जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के नामों को एक दूसरी प्राथमिकी में शामिल कर लिया गया। ‘व्यवस्था’ बलि के बकरों की तलाश में थी। बस्तर के ‘विकास’, जंग और खनन के व्यापार को फऱि से शुरू करने के लिए मुकेश की हत्या के इस पूरे पाठ को बहुत ज़ल्दी ख़त्म किया जाना बेहद ज़रूरी था।

अचानक से सामने आए एनकेजी रोड के निर्माण में हुए घोटाले के आरोपों का विषय एक अन्य ठेकेदार से छेडऩे पर उन्होंने हमसे कहा कि मुकेश की हत्या के कारण ये मसला प्रकाश में आ गया लेकिन सडक़ों के निर्माण में घोटाला हो जाने में कुछ भी असामान्य नहीं है। ये कहते हुए कि -‘आप जितना अंदर जायेंगे, उतना कीचड़ मिलेगा’ इस ठेकेदार ने हमें सुझाया कि छोटे स्तर के कर्मचारियों को निशाना बनाकर जनता की आंखों में सिर्फ़ धूल झोंकी जा रही है।

जिस ठेकेदार से हम बात कर रहे थे उन्होंने और कई अन्य ठेकेदारों ने माना कि हर स्तर पर रिश्वत दिया जाना आम बात रही है। सडक़ निर्माण के दौरान पुलिस अधिकारियों को दी जाने वाली रिश्वत से लेकर माओवादियों से शांति बनाए रखने लिए उनकों रुपए- पैसे लेने- देने की बात इन सभी ठेकेदारों ने स्वीकार की।

मुकेश की हत्या के बाद स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जांचों की रिपोर्टों को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त करके हमने उनका रिव्यू किया। इन रिपोर्टों में रोड की कई पट्टियों को ‘अधूरा’, ‘खराब हालत में’, ‘प्रगति पर है’ और ‘गुणवत्ता विहीन हैं’ के रूप में संबोधित किया गया है। रोड निर्माण के कार्य को संपन्न घोषित कर के जब कई सालों तक ठेकेदारों को सरकार पैसा देती रही तो रोड की इन सभी ख़ामियों पर ना तो गौर फऱमाया गया और ना ही इनकीं सुध ली गई।

 

 

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर जी आर रावाटे से हमने बात की। रावाटे ने कहा कि रोड पर वर्ष 2014 के बाद ही काम शुरू हुआ था। रावाटे ने अपनी बात में आगे जोड़ा कि -‘माओवादी इलाक़ों में रोड निर्माण के काम की निगरानी रोड ओपनिंग पार्टी की कमी और अनउपलब्धता के कारण ठीक से नहीं हो पाती है।’ गाडिय़ों के रोड पर से निकलने से पहले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि रोड गाडिय़ों के लिए सुरक्षित भी है कि नहीं, जिन पुलिस के जवानों को तैनात किया जाता है उनको रोड ओपनिंग पार्टी कहते हैं।

 

 

रावाटे ने सिर हिलाया और ज़ोर देते हुए कहा कि ‘ये तो कहा नहीं जा सकता है कितनी बार रिव्यू हुआ है क्योंकि रिव्यू की ज़िम्मेदारी जिले में तैनात इंजीनियर की होती है। बिना सिक्योरिटी कवर के इन जगहों पर जाना असंभव होता है।’

इसी तरह से रोड बनवाने वाले अन्य ठेकेदारों ने भी कहा कि उनका काम पूरी तरीके से रोड ओपनिंग पार्टियों पर निर्भर करता है जो अक्सर उपलब्ध नहीं होती हैं जिससे रोड के निर्माण में देर हो जाती है और साथ में निर्माण की लागत भी बढ़ जाती है। 52.4 किलोमीटर की एनकेजी रोड के प्रत्येक 5 किलोमीटर पर सरकारी सशस्त्र बलों का एक कैम्प है। एनकेजी रोड की सुरक्षा के लिए संभवत: 3,000 सुरक्षा बलों को तैनात होना चाहिए, लेकिन बहुत से ठेकेदारों ने हमें बताया कि सैन्य अभियानों में तैनात होने के कारण इतने सुरक्षा बल एनकेजी रोड की सुरक्षा के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

मुकेश की हत्या के बाद आरोपित पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर एनकेजी रोड के संबंध में अपनी ‘नौकरी के दायित्वों का सही से निर्वाह ना करने और भ्रष्टाचार में शामिल होने’ का आरोप लगने पर उन्होंने भी कोर्ट के समक्ष ये तर्क दिया कि नक्सल संवेदनशील इलाक़ा होने के कारण वो रोड निर्माण की निगरानी और उसका मूल्यांकन नहीं कर पाए थे। और अंतत: इन अधिकारियों को कोर्ट से जमानत मिल गई।

वास्तविक खतरा

सुरक्षा संबंधी ख़तरें अपने आप में वास्तविक ख़तरें हैं। बस्तर की सडक़ों पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज़ (आईईडी) का प्रयोग करके दोनों, नागरिकों और सुरक्षा बलों, का क़त्लेआम किया जाता रहा है। माओवादियों के द्वारा ठेकेदारों के कर्मचारियों और उपकरणों के ऊपर किए गए हमलों की ख़बरें देर- सबेर आती ही रहती हैं। आईईडीको खोजकर निष्क्रिय करना सुरक्षा बलों की प्राथमिकता में रहता है। एक क्षेत्रीय रिपोर्टर के अनुसार खुद सुरेश चंद्राकर के वाहन को एक बार माओवादियों ने जला दिया था।

बस्तर के सुरक्षा संबंधी जोखिमों की वजह से बड़े ठेकेदार बस्तर से दूर ही रहते हैं, लेकिन सुरेश जैसे बस्तर के बाशिंदे जो बस्तर के सामरिक और राजनीतिक नक़्शे को समझते हैं वो जोखिम उठा कर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जगहों की अपेक्षा सरकार के सडक़ निर्माण संबंधी कार्यक्रमों के ठेकों का बजट लगभग 2.5 गुना अधिक होता है।

हालांकि माओवादी इलाक़ों में सडक़ निर्माण के लिए बजट के सामान्यत: ज़्यादा होने के पैमाने पर भी एनकेजी रोड के निर्माण के ठेके का बजट अपने आप में अपवाद था। जहां शांतिपूर्ण इलाक़ों में प्रति किलीमीटर रोड बनाने के लिए औसतन 25 लाख रुपए खर्च होते हैं वहीं एनकेजी रोड के ठेके में संशोधन के बाद इस रोड के एक किलोमीटर को बनाने की लागत 3.6 करोड़ रुपए तय की गई थी।

जहां पुलिस कभी-कभार कथित रूप से ठेकेदारों और माओवादियों पर आपसी मिलीभगत का आरोप लगाती है वहीं ठेकेदार निर्माण कार्य के दौरान पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े अधिकारियों को पैसा खिलाने की बात कहते हैं। लिखित रूप से तो नहीं लेकिन घूस लेने- देने की बात बेहद खुले तौर पर ऐसे होती है कि मानो दिल्ली और रायपुर में बैठे लोगों ने माओवादी इलाक़ों में सडक़ निर्माण के लिए घूस खाने- खिलाने के ‘रेट’ को किसी व्यवस्थित बजट के तहत निर्धारित किया हो।

बीजापुर के एक मौसमी ठेकेदार ने कभी भी रोड ओपनिंग पार्टी का सहयोग लेने के लिए पैसा खिलाने की बात से इनकार किया। लेकिन फिर बोलते- बोलते ये ठेकेदार ये बोल गए कि -‘अपनी राज़ी-खुशी में कुछ कांट्रैक्टर्स देते है वो अलग बात है-कौन लेता है कौन नहीं, ये नहीं बता सकते।’

 

 

मुकेश की हत्या ने एक प्रकार के राजनीतिक आरोप- प्रत्यारोप को भी जन्म दिया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुकेश की हत्या के चार दिन बाद, 5 जनवरी, को ठेकेदार सुरेश की गिरफ़्तारी पर कहा कि -‘ठेकेदार कांग्रेस का आदमी था।’ वहीं कांग्रेस के वक्ता, सुशील कुमार आनंद, ने हत्या के 10 रोज़ पहले सुरेश के कथित रूप से मुख्यमंत्री आवास पर जाने की बात कहते हुए बीजेपी पर ये आरोप लगाया कि सुरेश को बीजेपी के लोग अपनी पार्टी में भर्ती कर रहे थे। हालांकि इन दोनों ही लोगों ने कहा कि कथित अपराधी को दण्डित किया जाना चाहिए।

सामान्य तौर पर न्याय और क़ानून की दिशा- दशा की गति के ऊपर चाबुक रखने वाली सरकार ने मुकेश की हत्या के बाद हैरतअंगेज रूप से जल्दबाज़ी दिखाते हुए सडक़ निर्माण का काम फऱि से शुरू कर दिया। एनकेजी रोड के 7.5 किलोमीटर के भाग पर ‘बचे हुए’ काम को पूरा करने के लिए, मुकेश की हत्या के एक महीने के भीतर ही, टेंडर निकाल दिया गया।

चूंकि सरकार माओवादियों के खिलाफ़ अपना मिशन जारी रखने के लिए उत्सुक थी वहीं खनिक सडक़ें बनाने और माओवादी जंग जारी रखने के लिए उत्सुक थे, मुकेश की हत्या और इस हत्या के साथ उजागर हुए भ्रष्टाचार के सबूतों को महज़ एकबारगी के अपराध के संदर्भ तक समेट दिया गया।

 

भाग-4 
बलपूर्वक किए गए विकास की कहानी

 

 

 

वर्ष 2024 में एनकेजी रोड के हालात को लेकर की गई मुकेश की रिपोर्ट के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ का वन विभाग अचानक से हरकत में आ गया था। वन विभाग ने वर्ष 2021 से वन कानूनों का उल्लंघन कर के बनाई जा रही एनकेजी रोड के अस्तित्व का अचानक से संज्ञान ले लिया था।  

जहां पुरानी एनकेजी रोड एक सिंगल लेन की सडक़ थी वहीं इस रोड के नए ठेके में इसको डबल-लेन वाली सडक़ में परिवर्तित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप कभी मूल रूप से 3.5 मीटर चौड़ी एनकेजी रोड की चौड़ाई को अब, किनारों पर 2 मीटर अधिक चौड़ान के अतिरिक्त, 7 मीटर तक बढ़ाया जाना था। जगदलपुर के जंगलों के मुख्य संरक्षक रमेश चंद्र दुग्गा ने हमारे समक्ष इस बात को स्वीकार किया कि रोड की चौड़ाई को बढ़ाने का अर्थ ये था कि निजी, जंगलात व, सीधे तौर पर सरकार को राजस्व चुकाने के लिए बाध्य, रेवन्यू लैंड को मिलाकर और भी अधिक ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना था। 

 

 

हालांकि बस्तर के इलाक़े में लगभग सभी सडक़ें अनिवार्य रूप से जंगल के रास्तों और जैवविविधता से भरपूर खोहों में दखल डालती हैं, लेकिन फिर भी, दुग्गा ने उनके विभाग की तरफ़ से सडक़ निर्माण के काम के ऊपर निगरानी की कमी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि -‘सिर्फ़ जब संबंधित विभाग जंगलात की ज़मीन में परिवर्तन के लिए हमसे संपर्क करता है तभी हम सर्वेक्षण कर के ऐसे किसी भी परिवर्तन को मंज़ूरी देते हैं।’

दुग्गा इस बात को स्वीकार करतें हैं कि सडक़ों को चौड़ा करने का काम सिर्फ़ जंगल की ज़मीनों को निगल कर ही किया जा सकता है। इस काम को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही सडक़ निर्माण जैसी ‘रैखिक परियोजनाओं (लीनियर प्रोजेक्ट्स)’ का रास्ता साफ़ करने के लिए जंगल को काटने के नियम आसान कर दिए थे।

एनकेजी रोड के निर्माण में ना सिर्फ़ जंगलात की ज़मीन निगली गई बल्कि इस रोड के बनने की प्रकिया में अक्सर आदिवासियों को भी बिना बताए और बिना उनकी इजाज़त लिए उनकी निजी खेतिहर ज़मीनों को भी हड़प लिया गया। जब वर्ष 2021 में ताबड़तोड़ तरीके से एनकेजी रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब चूंकि बुर्जी, पूसनर, पालनार और बेचापल जैसे गांवों के निवासियों की खेतिहर ज़मीन को निगलने के साथ- साथ ये सडक़ उत्पादक पेड़ों वाले जंगलों को काट कर बनाई जा रही थी, इन गांवों के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए ये मांग की थी कि सडक़ का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले उनकी ग्राम पंचायत से सहमति ली जानी चाहिए थी।

हालांकि ग्रामीणों के द्वारा, सडक़ों और उनकी ज़मीनों पर बनाए गए सिक्योरिटी कैम्पों के खिलाफ़, किए गए विरोध को विकास-विरोधी घोषित कर दिया गया और साथ में माओवादियों को भडक़ा कर के उनके ऊपर हमला बोल दिया गया। बहुत से ग्रामीणों को पीटा गया और बहुत से ग्रामीण जेल भी गए। कुछ ग्रामीण अभी भी सलाख़ों के पीछे ही हैं। इसके अतिरिक्त पत्रकारों पर इन ग्रामीण इलाक़ों में जाने को लेकर पाबंदी भी लगा दी गई थी। 

ये सब बातें हमें इसलिए पता हैं क्योंकि ग्रामीणों के विरोध-प्रदर्शनों को रिपोर्ट करने के लिए हमने कई बार संबंधित सडक़ों की तरफ़ जाने की कोशिश की थी। ‘संबंधित इलाक़ा लैंडमाइन्स से भरा हुआ है’, ‘फलाना रास्ता अभी खुला नहीं है’, ‘ऊपर के अधिकारियों का आदेश नहीं है’ जैसी बातें कह कर हमें विरोध- प्रदर्शनों के ऊपर ख़बर करने से रोका जाता रहा।

 

 

पालनार गांव में जब हम दो ग्रामीण पुरुषों से बात करने के लिए रुके तो उनमें से एक गंगू कुंजम ने कहा कि -‘जब ये सडक़ बन रही थी दो सालों के लिए मैं जेल में था।’गंगू से हमने पूछा कि उसका गुनाह क्या था।

हमारे प्रश्न पर ही-ही करते हुए गंगू ने हमसे कहा कि -‘वही नक्सली होने का आरोप- कि हमने बारूद लगाया, हमारे पास वायर और पर्चा बरामद हुआ।’ बस्तर की ज़िंदगी हमें सरकार द्वारा समर्थित अपनी खुद की दुर्दशा पर बस हंसना सिखाती है। दो साल जेल में रहने के बाद कुंजम, कुंजम के भाई जोगा कुंजम और एक तीसरे ग्रामीण को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। इस दौरान कुंजम ने अपने वक़ीलों के ऊपर 30,000 रुपए का खर्चा किया। 

इन दो सालों में कुंजम के गांव का रूप- रंग ही बदल गया। जेल से आने के बाद कुंजम बमुश्किल अपने गांव को पहचान पाए थे। हंसते हुए कुंजुम ने कहा कि ‘अपने गांव में हूं या किधर।’ उदासी भरे भाव से सिर हिलाते हुए कुंजुम ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इस दौरान बहुत कुछ बदल गया और पालनार से तिम्मेनर तक लगभग 1,000 पेड़ काट दिए गए। 

एनकेजी रोड पर 3 किलोमीटर और चढ़ाई करते हुए जब हम रोड के किनारे बसे तिम्मेनर गांव पहुंचे तो अपने खेत की ऊपरी मिट्टी हटाते और मेड़ बनाते हुए कई किसानों से हमारी मुलाक़ात हुई।

अपने काम पर जाते हुए बाबूराम कुंजम ने हमें बताया कि -‘हम लोग सडक़ बनाने में लगा मुर्रम नाम से जाने- जाना वाला चट्टानी बुरादा जो बारिश के बाद खेत पर जमा हो गया है उसको अपने खेतों पर से हटा रहे हैं।’ तिम्मेनर के ग्रामीण बारी- बारी से एक- दूसरे के सडक़ के पास पडऩे वाले खेतों से मुर्रम की सफ़ाई करते हैं।  

बाबूराम ने कहा कि सडक़ ने हमारे खेत की उर्वरता कम कर दी है। बाबूराम ने कहा चूंकि पुरानी रोड को डबल-लेन बनाया गया था इसलिए रोड की ऊंचाई को तीन- चार फीट बढ़ाने के लिए ठेकेदार ने रोड को मुर्रम से पाटने से पहले जेसीबी से आस- पास के खेतों से मिट्टी निकाल कर रोड पर डलवा दी थी और ‘अब जब मानसून की आहट के साथ किसान खेतों को तैयार कर रहे हैं उन्हें खेतों में घुस रहे मुर्रम को साफ़ करना पड़ेगा।’  

 

 

हमने तिम्मेनर में और भी दूसरे ऐसे किसानों से मुलाक़ात की जिनके पास करम जैसी ही सुनाने के लिए कई कहानियां थीं। तिम्मेनर में सिक्योरिटी कैम्प के निर्माण के कारण कोवा ओयाम को अपनी पूरी की पूरी एक एकड़ ज़मीन से हाथ धोना पड़ा। कोवा हालांकि अपनी ज़मीन पर अन्न उगाया करते थे लेकिन दिखाने के लिए इस ज़मीन का पट्टा उनके पास नहीं था। क्षेत्र के राजस्व अधिकारी ने कोवा को पट्टा उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन उनको पट्टा मिलता उससे पहले उनकी ज़मीन पर सिक्योरिटी कैम्प का निर्माण हो गया।

 

 

गंगालूर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर और बेचापल सिक्योरिटी कैम्प से थोड़ा पहले हमारा एक पुल से सामना हुआ जो पूरी तरह से ढह चुका था। इलाक़े को दिखाने के लिए उत्सुक हमारी गाड़ी पर सवार 30 वर्षीय गुड्डू कडती ने हमें बताया कि ये पुल 2 अगस्त 2024 को ढहा था। कडती अपनी पांच एकड़ के फलते- फूलते धान के उर्वरक खेत को उसके ऊपर ज़मींदोज़ हुए इस पुल को खो बैठे थे।

दुख प्रकट करते हुए कडती ने कहा कि -‘इस साल मुझे मेरे खेत से लगभग 4 से 5 कुंटल धान मिलता लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा।’ आह भरते हुए गुड्डू ने कहा कि इस विषय में प्रशासन को की गई शिकायतों को प्रशासन ने अनसुना कर दिया और अब उनको अपनी पत्नी और पांच बच्चों के भरण- पोषण के लिए जाकर कुली का काम करना पड़ेगा। 

 

 

इस सवाल पर राजूराम के चारों तरफ़ इकट्ठा ग्रामीणों ने एक सुर में कहा कि ‘राजू तब जेल में थे।’ बहुत से लोगों ने कहा कि रोड और कैम्प के निर्माण के खिलाफ़ राजूराम कडती की मुखरता ठीक-ठाक थी। उन पर माओवादी होने का आरोप लगाते हुए कुल 39 मुक़दमों में उनकों लपेट लिया गया। पांच सालों तक वो सलाख़ों के पीछे थे। जब तक वो बाहर आए उनकी ज़मीन पर सिक्योरिटी कैम्प का निर्माण हो चुका था। 
ये पूछे जाने पर कि अपनी ज़मीन के मामले को वो आगे प्रशासन के पास लेकर क्यों नहीं गए, उन्होंने कहा उनसे बोला गया था कि ‘ज़्यादा बकवास करेगा तो फिर जेल जाएगा।’

बहुत से ग्रामीणों का कहना था कि औपचारिक रूप से उनकी ज़मीन की लिखा- पढ़ी उनके नाम पर ना होने के कारण अपने भू-स्वामित्व को सुनिश्चित करने में उन्हें बहुत अड़चन आती है। चारों तरफ़ जमा ग्रामीणों में से एक ने कहा कि -‘हम तो दूर से अपने पेड़ों को कटते और खेत को उजड़ते हुए देखते हैं।’ 

जैसा कि कडती के साथ हुआ सरकार के रिकॉर्डों में सडक़ों एवं सिक्योरिटी कैम्पों का निर्माण व संचालन ग्रामीणों के फ़ायदे के लिए आगे भी होता रहेगा। बस्तर की वास्तविकता यही है कि खनिकों को खनिजों को बाहर तक लाने के लिए सडक़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहां सुरेश जैसे ठेकेदार इन सडक़ों का निर्माण कर के अंधा पैसा कमाते हैं वहीं मुकेश जैसे पत्रकार इन सडक़ों से होने वाले विकास की कहानियां हम तक पहुंचाने के लिए अपनी जान और रोज़ी-रोटी को बलिदान कर देते हैं। 

और आखिऱी में- 

अब अंत में जब हम आपसे विदा ले रहे हैं, बीजापुर, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर माओवादियों और सशस्त्र बलों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। सडक़ो का निर्माण कार्य होता रहेगा और भविष्य में बैलाडीला की पहाडिय़ों को नई खदानें खोदने के लिए खोल दिया जाएगा। 

 

 

 ‘‘ये ख़बर मौत के घाट उतार दिए गए साथी मुकेश चंद्राकार को हमारी श्रद्धांजलि है।

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव में यह रिपोर्ट छप चुकी हैं।