घोषणा पत्र बनाम आरोप पत्र

बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जनता से सुझाव लेकर बनाया है। बीजेपी का दावा है कि इस घोषणा पत्र को तैयार करने में साढ़े 3 हजार लोगों की सुझावों को अमल में लाया गया हैं। 

घोषणा पत्र के प्रमुख वादों पर नजर डाले तो-

नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे।
पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाएंगे।
महिलाओं की संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25 प्रतिशत की विशेष छूट। 
हर नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना। 
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि।
स्कूल-कॉलेज में मुफ्त वाईफाई की सुविधा।
स्कूल-कॉलेज में छात्राओं के लिए फ्री सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराना।
हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराना।
तालाबों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना।
कार और दो पहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग।
प्रमुख नगरों में नालंदा परिसर की तरह अध्ययन केंद्र शुरू करना और लाइब्रेरी में सीटों की संख्या बढ़ाना शामिल हैं।

घोषणा पत्र को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि नगरीय निकायों के समग्र विकास के लिए हमने जो विश्वास पत्र तैयार किया है, वह मूल्यवान सुझावों और अपेक्षाओं के आधार पर है। हमारा प्रमुख उद्देश्य केवल योजनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि उन योजनाओं को साकार रूप में लागू कर नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है। 

वहीं कांग्रेस ने घोषणा पत्र के पहले 25 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। 

कांग्रेस के आरोप पत्र पर नजर डाले तो-

सरकार से युवा, किसान, महिला, मजदूर, विद्यार्थी, एसटी-एससी हर वर्ग के लोग निराश है।
3100 एक मुश्त एवं धान का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य 112 रुपए, कुल 3217 रुपए नहीं मिलने से किसान हताश हैं।
गृहमंत्री के गृह जिले लोहारीडीह में एक व्यक्ति की हत्या कर फांसी में टांग दिया गया, दूसरे व्यक्ति को घर में जिंदा जला दिया गया, एक निर्दोष को पुलिस ने मार दिया।
बलौदाबाजार में सरकार के लापरवाही के कारण पवित्र जैतखंभ में तोडफ़ोड़ हुई, कलेक्टर एसपी कार्यालय जला दिया गया।
भाजपा सरकार में दबावपूर्वक धर्मांतरण जोर-शोर से चल रहा हैं। 
वनरक्षकों, पुलिस आरक्षकों तथा सरकारी नौकरी की भर्ती में भ्रष्टाचार।
जनता को परेशान करने सरकार 5 डिसमिल जमीनों की रजिस्ट्री बंद कर रही है।
स्कूलों में चाक, डस्टर लेने पैसे नहीं। आत्मानंद स्कूलों के शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है।
1 साल में रेत के दाम 6 गुना। सीमेंट की कीमतें 5-5 बार बढ़ाए गए आदि...।

वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि भाजपा का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने की रणनीति निकाली है। अटल जी थे तब उसमें विश्वास नहीं किए हैं। मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पर भरोसा नहीं है क्या?

कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा- च्कांग्रेस घोषणा पत्र धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। पांच साल में अपने किए छत्तीस वादों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा और झूठ का पुलिंदा होने वाला है।

बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के अपने-अपने दावे हैं। भाजपा अपनी उपलब्धियां व घोषणा पत्र के आधार पर लोगों के बीच जा रही है, तो कांग्रेस साय सरकार के १ साल की नाकामियां गिना रही हैं। अब देखना लाजिमी होगा कि जनता पर आरोप पत्र और घोषणा पत्र में से किसका ज्यादा असर पड़ता है?