जुझारू पत्रकार प्रफुल्ल ठाकुर चुने गए रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष

हाईकोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें प्रफुल्ल ठाकुर को अध्यक्ष चुना गया। प्रफुल्ल ठाकुर पिछले 17 - 18 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। हरिभूमि, नई दुनिया, नवभारत, बंसल न्यूज में पत्रकारिता कर चुके हैं।

पत्रकारों के अधिकार और पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर उनका उल्लेखनीय कार्य है। इससे पूर्व वह रायपुर प्रेस क्लब के संयुक्त सचिव और उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

पिछले डेढ़ साल से फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं और ‘छत्तीसगढ़ गाथा’ के संचालक और सम्पादक हैं। कोरोना काल में प्रभावित मजदूरों को गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने में उनकी महती भूमिका रही है। 
 
किसे कितने वोट मिले 

चुनाव में संकल्प और संगवारी पैनल के उम्मीदवारों का दबदबा बना रहा जिसमें अध्यक्ष पद पर संकल्प पैनल से प्रफुल्ल ठाकुर, उपाध्यक्ष पद पर संदीप शुक्ला, कोषाध्यक्ष रमन हलवाई और संयुक्त सचिव पद पर बमलेश्वर ( अरविंद) सोनवानी ने जीत दर्ज की है।

इस तरह संगवारी पैनल से महासचिव वैभव शिव पांडेय, संयुक्त सचिव पद पर तृप्ति सोनी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि मोतीबाग स्थित पेस क्लब में सुबह 8 बजे से शाम चार बजे तक हुए मतदान गणना में 5 पैनल से 6 पदों के लिए कुल 27 प्रत्याशी मैदान पर थे, प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त मुकाबला था। 

संयुक्त सचिव के लिए तृप्ति सोनी को 232 तो वहीं अरविंद सोनवानी को 194 वोट मिले। कोषाध्यक्ष पद के लिए रमन हलवाई को 218 वोट मिले तो महासचिव पद के लिए डॉ. वैभव शिव पांडेय को 198 वोट मिले।

उपाध्यक्ष पद के लिए संदीप शुक्ला को 298 वोट मिले। प्रतिष्ठित अध्यक्ष पद के लिए प्रफुल्ल ठाकुर सहित 5 प्रत्याशी मैदान में थे जिसमें प्रफुल्ल ठाकुर को 237 वोट मिले। जीत दर्ज करने वाले सभी प्रत्याशियों ने प्रेस क्लब के सदस्यों का आभार व्यक्त किया है।

रायपुर प्रेस क्लब चुनाव की पूरी कहानी

प्रफुल्ल ठाकुर के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी ने पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी को चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी को निर्देश देते हुए कहा गया है कि मतदाता सूची का परीक्षण कराने के उपरांत रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव सम्पन्न कराएं।

रायपुर प्रेस क्लब के संविधान के मुताबिक, चुनाव उपरांत पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। अंतिम चुनाव जून 2018 में कराए गए थे। जिसके बाद से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई 8 दिसंबर को जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई।